“वन गुन्ह्यातील वाहन जप्ती : तत्काळ करावी की ‘योग्य वेळेत’ करावी ? केरळ उच्च न्यायालयाचा निर्णय

प्रकरणाची थोडक्यात हकीकत

प्रस्तावना18.08.2025 रोजी केरळ उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निकालात वनउत्पादन जप्तीनंतर वाहन जप्त करण्याचा अधिकार कसा व किती कालावधीत वापरला जाऊ शकतो याबाबत स्पष्टता दिली आहे. या प्रकरणात याचिकाकर्त्याचे वाहन कथितरित्या अवैध लाकूड वाहतुकीसाठी वापरले गेले असल्याच्या आरोपावरून वन अधिकाऱ्यांनी जप्त केले होते. मात्र वाहन मालकाने स्वतःला निर्दोष ठरवत वाहन जप्ती ही घटनानंतर बराच उशिराने झाल्यामुळे बेकायदेशीर आहे, असा दावा न्यायालयात मांडला.

या संदर्भात पूर्वीचे दोन वेगवेगळे निर्णय – Divisional Forest Officer v. Amina (1999) आणि DFO, Kothamangalam v. Sunny Joseph (2002) – यांमुळे कायद्याच्या व्याख्येबाबत मतभेद असल्याचे वाटत होते. त्यामुळे हा प्रश्न द्विपीठासमोर ठेवण्यात आला.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, वनउत्पादनासोबत वाहन जप्ती नेहमीच एकाच वेळी होणे बंधनकारक नाही, पण ती अनिश्चित काळानंतर करता येणार नाही. म्हणजेच वाहन आणि जप्त उत्पादन यांच्यात योग्य व तर्कसंगत नातं (reasonable nexus) असणे आवश्यक आहे आणि जप्ती ‘योग्य वेळेत’ व्हावी लागते.या निर्णयामुळे Kerala Forest Act, 1961 च्या कलम 52 मधील “together with” या शब्दाचा अचूक कायदेशीर अर्थ स्पष्ट झाला आहे.

याचिकाकर्त्याची मागणी

या प्रकरणातील याचिकाकर्ते ए. एम. नौशाद, वय 46 वर्ष, रहिवासी इडावेट्टी (जि. इडुक्की, केरळ) यांनी असा दावा केला की :

1. त्यांचे वाहन वनउत्पादनाच्या अवैध वाहतुकीत थेट वापरले गेले नाही आणि त्या घटनेबद्दल त्यांना कोणतीही माहिती नव्हती.

2. वन विभागाने वाहन लाकूड जप्त केल्यानंतर बराच काळ उलटून गेल्यावर जप्त केले, जे कायद्याला धरून नाही.

3. वाहन अनेक दिवस जप्त ठेवल्यामुळे ते निष्क्रिय पडून त्याची किंमत आणि स्थिती दोन्ही बिघडत आहेत.

4. Kerala Forest Act, 1961 कलम 52 नुसार, वाहन जप्त करण्याचा अधिकार केवळ त्या वेळीच लागू होतो जेव्हा ते प्रत्यक्ष गुन्ह्यात सामील आढळते. त्यामुळे उशिराने करण्यात आलेली जप्ती ही कायद्याला धरून अवैध आहे.

या सर्व कारणांवर आधारित, याचिकाकर्त्याने वाहन अंतरिम ताब्यात (interim custody) परत मिळावे, अशी मागणी न्यायालयाकडे केली.

सामनेवाल्याचा युक्तिवाद (शासनाचा पक्ष)

शासनाचा पक्ष (केरळ राज्य व कळियार रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर) यांच्या वतीने विशेष सरकारी वकील श्री. नागराज नारायणन यांनी न्यायालयात खालील युक्तिवाद मांडले :

1. Kerala Forest Act, 1961 कलम 52 नुसार, जर कोणताही वनगुन्हा घडल्याची खात्री पटली तर त्या संदर्भातील वनउत्पादनासोबत वापरलेले वाहन, साधनं, जनावरे इ. जप्त करण्याचा अधिकार वन अधिकाऱ्यांना आहे.

2. वाहन जप्त करण्यासाठी ते लाकूड किंवा इतर वनउत्पादन जप्त करण्याच्याच क्षणीच जप्त करणे बंधनकारक नाही.

3. अनेकदा गुन्हा घडल्यानंतर वन विभागाला माहिती उशिराने मिळते. त्यामुळे वाहन लगेच मिळवणे नेहमी शक्य नसते.

4. या संदर्भात DFO, Kothamangalam v. Sunny Joseph (2002) या द्वैपीठाच्या निर्णयाचा दाखला देऊन शासनाने सांगितले की, वाहन जप्ती विलंबाने केली असली तरी, ते गुन्ह्यात प्रत्यक्ष सामील असल्याचा पुरावा असेल, तर जप्ती कायदेशीर ठरते.

5. म्हणूनच याचिकाकर्त्याचे वाहन, जरी नंतर जप्त झाले असले तरी, वनउत्पादनाच्या अवैध वाहतुकीत त्याचा सहभाग सिद्ध असल्याने, जप्ती योग्य आणि कायदेशीर आहे.

केरळ उच्च न्यायालयाने केलेले निरीक्षण

केरळ उच्च न्यायालयाच्या द्वैपीठासमोर (मुख्य न्यायमूर्ती नितीन जामदार व न्यायमूर्ती पी. व्ही. कुन्हिक्रिश्णन) मुख्य प्रश्न ठेवण्यात आला होता की –

“Divisional Forest Officer v. Amina (1999)” आणि “DFO, Kothamangalam v. Sunny Joseph (2002)” या दोन निकालांमध्ये परस्परविरोधी विचार मांडले आहेत का? आणि जर तसे असेल तर हा प्रश्न फुल बेंचसमोर ठेवण्याची गरज आहे का?”न्यायालयाने बारकाईने दोन्ही निर्णयांचा अभ्यास करून खालील निरीक्षण नोंदवले :

1. Amina प्रकरण (1999):

वाहन बराच उशिराने (long after) जप्त केले गेले होते.

त्यामुळे न्यायालयाने अशी उशिराची जप्ती अवैध ठरवली.

2. Sunny Joseph प्रकरण (2002):

वाहन व लाकूड एकाच वेळी जप्त झाले नव्हते, पण वाहन तीन दिवसांच्या आत (24.03.1993 ला गुन्हा, 27.03.1993 ला जप्ती) जप्त करण्यात आले होते.

न्यायालयाने म्हटले की कलम 52 मधील “together with” म्हणजे नेहमीच तत्काळ (simultaneous) जप्ती असा अर्थ नाही.

मात्र, जप्ती “बराच वेळ टाळून” करता येणार नाही. ती योग्य व तर्कसंगत कालावधीत व्हावी लागते.

3. त्यामुळे दोन्ही निर्णय परस्परविरोधी नसून, एकाच कायदेशीर तत्त्वावर आधारित आहेत –

वाहन जप्ती “ताबडतोब” असणे बंधनकारक नाही.

पण ती “अनिश्चित काळानंतर” करता येणार नाही.

जप्तीच्या वेळेत व वाहन-उत्पादन यांच्यातील नात्यात ‘reasonableness’ असणे आवश्यक आहे.

4. Sunny Joseph प्रकरण (2002) ने Amina प्रकरणातील (1999) मूलभूत तत्त्व अधिक स्पष्ट केले आहे, आणि गेली 23 वर्षे हा कायदेशीर दृष्टिकोन लागू आहे.

त्यामुळे न्यायालयाने स्पष्ट केले की – या दोन निर्णयांमध्ये कोणताही परस्परविरोध नाही, तर दोन्ही निर्णय एकाच तत्वावर आधारित आहेत. त्यामुळे हा प्रश्न फुल बेंचसमोर पाठवण्याची गरज नाही.

वन गुन्ह्यात वाहन जप्तीबाबत केरळ उच्च न्यायालयाचे अंतिम आदेश

केरळ उच्च न्यायालयाने (दिनांक 18.08.2025) या प्रकरणात खालील आदेश दिला :

1. Divisional Forest Officer v. Amina (1999) आणि DFO, Kothamangalam v. Sunny Joseph (2002) या दोन्ही निर्णयांमध्ये कोणताही विरोधाभास नाही.

2. दोन्ही निर्णयांतून एकच तत्त्व स्पष्ट होते की –वनउत्पादनासोबत वाहन जप्ती नेहमीच तत्काळ करावी असा कायद्यात अर्थ नाही.

परंतु, वाहन जप्ती बराच उशिराने व अन्यायकारक विलंब करून करता येणार नाही.

वाहन जप्ती योग्य व तर्कसंगत कालावधीत ( reasonable time ) होणे आवश्यक आहे आणि त्यात वाहनाचा गुन्ह्यात प्रत्यक्ष सहभाग दाखवला गेला पाहिजे.

3. त्यामुळे या विषयावर फुल बेंचला संदर्भ पाठवण्याची आवश्यकता नाही.

4. याप्रमाणे, एकल न्यायाधीशांकडे प्रकरण (Crl.M.C. No.7505 of 2024) सुनावणीसाठी परत पाठवण्यात यावे.

या निकालात केरळ उच्च न्यायालयाने खालील कायदे व पूर्वीचे निर्णय विचारात घेतले

1. Kerala Forest Act, 1961 – कलम 52 वनउत्पादन व त्याच्या अवैध वाहतुकीसाठी वापरलेले वाहन, साधने, जनावरे इत्यादी जप्त करण्याचा अधिकार.“together with” या शब्दाचा अर्थ व त्याची व्याख्या.

2. Kerala Forest Act, 1961 – कलम 61A व 61Bजप्त वाहन/माल याबाबत पुढील प्रक्रिया, नोटीस व जप्ती आदेश.

3. Divisional Forest Officer v. Amina, 1999 (1) KLJ 433 वाहन बराच उशिराने जप्त केले जाऊ शकत नाही, असा तत्त्व निर्णय.

4. DFO, Kothamangalam v. Sunny Joseph, 2002 (3) KLT 641वाहन जप्ती नेहमीच तत्काळ असावी असा कायद्याचा हेतू नाही.पण ती “योग्य व तर्कसंगत कालावधीत” होणे बंधनकारक आहे.

5. सदर प्रकरण :ICR (Crl.MC) No. 16 of 2025 दिनांक : 18.08.2025

माननीय न्यायमूर्ती : मुख्य न्यायमूर्ती नितीन जामदार व न्यायमूर्ती पी. व्ही. कुन्हिक्रिश्णन केरळ उच्च न्यायालय, एर्नाकुलम

FAQ – Kerala High Court Judgment (18.08.2025)