कोल्हापूर सर्किट बेंच : खंडपीठ आणि सर्किट बेंच यामधला फरक काय?

महाराष्ट्रात कोल्हापुरात रविवारी (24.08.2025) मुंबई हायकोर्टाच्या सर्किट बेंचचे उद्घाटन सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या हस्ते झाले. सोमवारपासून या सर्किट बेंचचे कामकाज सुरू होणार आहे. या निर्णयामुळे कोल्हापूरसह पश्चिम महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांतील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. मात्र, सर्किट बेंच आणि खंडपीठ यात नेमका काय फरक आहे, न्यायदान कसे होणार, आणि या उपक्रमाचा फायदा किती लोकांना होईल, याबद्दल जाणून घेऊया.

सर्किट बेंच विरुद्ध खंडपीठ : फरक काय? Circuit Bench vs Permanent Bench

भारतीय न्यायव्यवस्थेत खंडपीठ (Permanent Bench) आणि सर्किट बेंच (Circuit Bench) या दोन संकल्पना महत्त्वाच्या आहेत. सामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने दोन्ही ठिकाणी न्यायदान होत असले तरी त्यांच्या स्थापनेत, अधिकारात आणि कायमस्वरूपी स्वरूपात मोठा फरक आहे.

सर्किट बेंच नेमण्याचा अधिकार राज्याच्या मुख्य न्यायमूर्तींना असतो.

खंडपीठ स्थापन करण्याचा अधिकार सुप्रीम कोर्टाच्या सरन्यायाधीशांद्वारे राष्ट्रपतींना असतो.

नोटिफिकेशन प्रक्रिया : सर्किट बेंचचे नोटिफिकेशन राज्यपाल प्रसिद्ध करतात, तर खंडपीठाचे नोटिफिकेशन राष्ट्रपतींकडून काढले जाते.

कायमस्वरूपता : खंडपीठ हे कायमस्वरूपी असते, तर सर्किट बेंच तात्पुरते असते. काही काळानंतर सर्किट बेंचचे रूपांतर खंडपीठात होऊ शकते.

कायदेशीर आधार :

खंडपीठ : कलम 51(2) आणि भारतीय राज्यघटनेचे कलम 214

सर्किट बेंच : स्टेट री ऑर्गनायझेशन ऍक्ट 1956 चे कलम 51(3)

खंडपीठ स्थापनेची घटनात्मक प्रक्रिया ( Kolhapur High Court Bench process )

खंडपीठ स्थापन करणे ही एक सविस्तर घटनात्मक प्रक्रिया आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती नलवडे यांच्या मते, पुढील टप्प्यांनुसार ही प्रक्रिया पार पडते

• हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती खंडपीठ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव तयार करतात.
• हा प्रस्ताव सुप्रीम कोर्टाकडे पाठवला जातो.
• सुप्रीम कोर्टाची मंजुरी मिळाल्यानंतर राष्ट्रपती नोटिफिकेशन काढतात.

या प्रक्रियेला वेळ लागतो आणि त्यामुळे खंडपीठ ही एक कायमस्वरूपी व घटनात्मक मान्यता असलेली संस्था ठरते.

न्यायदानाची प्रक्रिया ( High Court Case hearing Kolhapur )

सामान्य लोकांच्या मनात एक प्रश्न नेहमीच येतो की, सर्किट बेंच आणि खंडपीठ येथे न्यायदानात काही फरक असतो का? याचे उत्तर नाही असे आहे.

न्यायदानाची प्रक्रिया सर्किट बेंच असो वा खंडपीठ, दोन्हीकडे सारखीच असते.

फरक फक्त इतकाच की सर्किट बेंचमध्ये तात्पुरते न्यायमूर्ती काम पाहतात, तर खंडपीठामध्ये कायमस्वरूपी न्यायमूर्ती नियुक्त केले जातात.

कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये मुंबई, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील न्यायमूर्तींची तात्पुरती नियुक्ती होणार आहे.

कायमस्वरूपी न्यायमूर्ती फक्त खंडपीठ स्थापन झाल्यावरच येऊ शकतात.

महाराष्ट्रातील सहा जिल्ह्यांना होणार लाभ ( Kolhapur High Court for six districts )

कोल्हापूर सर्किट बेंच सुरू झाल्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील नागरिकांना मोठा फायदा होणार आहे.

या सर्किट बेंचमध्ये सहा जिल्ह्यांचा समावेश अपेक्षित आहे. त्यामुळे :

जुन्या खटल्यांची सुनावणी आता मुंबईऐवजी कोल्हापुरात होईल.

नवे खटले थेट कोल्हापुरात दाखल करता येतील.

नागरिकांना मुंबईला जाऊन होणारा वेळ आणि खर्च वाचेल.

कोल्हापूर सर्किटचे खंडपीठात रुपांतर ? ( Kolhapur Circuit Bench to Permanent Bench ? )

सध्या कोल्हापुरात फक्त सर्किट बेंच सुरू झाले आहे. मात्र भविष्यात त्याचे खंडपीठात रूपांतर होण्याची शक्यता आहे.

काही कालावधीनंतर सर्किट बेंचचे रूपांतर कायमस्वरूपी खंडपीठात होऊ शकते.Kolhapur High Court Permanent Bench

त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रात दीर्घकाळासाठी न्यायप्रवेश सोयीस्कर होईल.

कोल्हापुरातील सर्किट बेंच सुरू झाल्यामुळे सहा जिल्ह्यांतील जनतेला न्यायप्रवेश सुलभ आणि वेगवान होणार आहे. सर्किट बेंच आणि खंडपीठातील फरक मुख्यतः स्थापना प्रक्रिया आणि कायमस्वरूपी स्वरूपात आहे.मात्र न्यायदानाची पद्धत दोन्हीकडे सारखीच आहे. भविष्यात खंडपीठ झाल्यास कोल्हापूर आणि आसपासच्या भागाला अधिक मोठा फायदा होईल.